एप्पल ने विपक्षी नेताओं को भेजा अलर्ट
संसद के कम से कम तीन विपक्षी सदस्यों ने 31 अक्टूबर, 2023 को एक खास जानकारी साझा की है और कहा है कि उन्हें Apple से चेतावनी मिली है कि “राज्य प्रायोजित हमलावर उनके iPhones को निशाना बना सकते हैं।” इन नेताओं में शिव सेना (उद्धव गुट) सांसद प्रियंका चतुवेर्दी, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और कांग्रेस के पवन खेड़ा ने एप्पल द्वारा भेजे गए अलर्ट को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किया है और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इसके बाद Apple ने इस बारे में कहा है कि एल्गोरिथम की खराबी के कारण ये मेल आए। कंपनी की तरफ से कुछ देर में बयान जारी किया जाएगा।
नेताओं ने जो मैसेज साझा किया है उसमें लिखा है “चेतावनी: राज्य-प्रायोजित हमलावर आपके iPhone को निशाना बना सकते हैं,” सांसदों को “threat-notifications@apple.com” से प्राप्त संदेश में कहा गया है। “Apple का मानना है कि आपको राज्य-प्रायोजित हमलावरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है जो आपके Apple ID से जुड़े iPhone को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप कौन हैं या आप क्या करते हैं, इसके आधार पर ये हमलावर संभवतः आपको व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रहे हैं। यदि आपके उपकरण के साथ किसी राज्य-प्रायोजित हमलावर ने छेड़छाड़ की है, तो वे आपके संवेदनशील डेटा, संचार, या यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफ़ोन तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि यह संभव है कि यह गलत अलार्म हो, कृपया इस चेतावनी को गंभीरता से लें,”
सांसद महुआ मोइत्रा ने कारोबारी गौतम अडानी के साथ मोदी सरकार की कथित सांठगांठ पर सवाल उठाया है और लिखा है कि, केंद्रीय गृह मंत्रालय की प्रतिक्रिया का इंतजार है “एप्पल से मुझे संदेश और ईमेल मिला जिसमें मुझे चेतावनी दी गई कि सरकार मेरे फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। महुआ मोइत्रा ने संदेश का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए आरोप लगाया।
वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पोस्ट किया, “प्रिय मोदी सरकार, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?” “आश्चर्य है कौन है ये? आपको शर्म आनी चाहिए। “Apple खतरे की सूचनाएं उन उपयोगकर्ताओं को सूचित करने और सहायता करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिन्हें राज्य-प्रायोजित हमलावरों द्वारा लक्षित किया गया हो सकता है।
इन उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से इस आधार पर लक्षित किया जाता है कि वे कौन हैं या क्या करते हैं।” दस्तावेज़ में कहा गया है, “पारंपरिक साइबर अपराधियों के विपरीत, राज्य-प्रायोजित हमलावर बहुत कम संख्या में विशिष्ट व्यक्तियों और उनके उपकरणों को लक्षित करने के लिए असाधारण संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिससे इन हमलों का पता लगाना और रोकना बहुत कठिन हो जाता है।”
